मप्र रियल स्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (रीट) में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब मेंबर्स की नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। सरकार ने हाईकोर्ट को मेंबर (ज्यूडिशियल) के एक पद के लिए 16 नामों को पैनल भेजा है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग से रिटायर हो चुके अपर मुख्य सचिव (एसीएस) और प्रमुख सचिव (पीएस) स्तर के आईएएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं। पूर्व में पांच नाम रिटायर्ड आईएएस अफसरों के नाम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजे गए थे, लेकिन पांचों ने मेंबर (एडमिनिस्ट्रेशन) बनने में असमर्थता व्यक्त कर दी है।
यहां बता दें कि रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के आदेशों के विरुद्ध बिल्डर या प्रमोटर रियल स्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (रीट) में अपील लगाते हैं। यदि रेरा ने पैनल्टी लगाई है तो जब तक प्रमोटर या बिल्डर इसकी 30% राशि जमा नहीं कराते, तब तक अपील की सुनवाई नहीं होती। इसीलिए इन पदों को अहम माना जाता है।
