इंडस्ट्री और केपिटल इनवेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 4 बड़े बदलाव लागू करने की तैयारी है। इससे शहरी क्षेत्रों में जहां हाईराइज कमर्शियल बिल्डिंग या बिजनेस सेंटर बनना आसान हो जाएगा, वहीं उन निवेशकों को भी लाभ होगा, जो औद्योगिक प्लॉट लेने के बाद भी उसका 30% तक ही उपयोग कर पाते हैं।
नए बदलावों से निवेशक भी आकर्षित होंगे और रोजगार के नए व ज्यादा अवसर बनने लगेंगे। नगरीय क्षेत्र के अंदर उद्योग लग सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों में केपिटल इनवेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए 2024-25 की नई गाइडलाइन जारी की है। इसी आधार पर मप्र जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
इसके बाद औद्योगिक जमीन का 70 प्रतिशत तक उपयोग होगा। कैमिकल या खतरनाक रयासनों के उपयोग वाली फैक्ट्री नहीं है तो वह शहर के भीतर कामकाज कर सकेगी। मसलन, रेडिमेड क्लस्टर, सिलाई मशीन वाले उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन उद्योग, फूड क्लस्टर आदि। अब जल्द ही सभी विभाग आपस में बैठकर मप्र के परिप्रेक्ष्य में गाइडलाइन को अंतिम रूप देंगे।
ये बदलाव : एफएआर भी मिलेगा 5 से 7 तक… 30% की जगह 70% तक निर्माण कर सकेंगे
1 अब : उद्योग के लिए मिली जमीन पर निवेशक 70% तक हिस्से में बिल्डिंग निर्माण करा सकेंगे। पहले : सीमा 30% है। बाकी हिस्से पर पेड़-पौधे लगाने या खुली जगह रखनी पड़ती है। 2 अब : फैक्ट्री का प्लॉट एरिया बड़ा है तो वहां उद्योग हॉस्टल या रहवासी क्षेत्र विकसित कर सकेंगे। इसका प्लान अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के तहत होगा। पहले : इसकी स्वीकृति नहीं थी।
3 अब : फ्लोर एरिया रेशो (बेस एफएआर) 5 से 7 तक दिया जा सकेगा। यानी हाईराइज कल्चर डेवलप होगा। शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक इमारतें खड़ी होंगी। पहले : एक ही मंजिल बनाने की इजाजत थी। एफएआर भी 1.5 से 2 तक था। 4 अब : बिल्डिंग रेग्यूलेशन में संशोधन करके बहुमंजिला इमारतों में उद्योग चलाने की स्वीकृति मिलेगी। कैमिकल या हैजार्डस इंडस्ट्री नहीं है तो हाईराइज में भी उद्योग चलाने की मंजूरी मिलेगी पहले : अब तक ऐसा कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया था।
जल्द नोटिफिकेशन होगा। नगरीय विकास विभाग नोडल के रूप में रहेगा।
गाइडलाइन में ये भी… कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में जमीनों के डिजिटलाइजेशन, आधुनिकीकरण और रिफोर्म पर काम। इसमें इंसेटिव मिलेगा। इसके अलावा गाइडलाइन में आईकॉनिक टूरिस्ट सेंटर का विकास, कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल का निर्माण, पुराने वाहनों को स्क्रेप करने पर कैसी सुविधाएं दी जाएं, इस पर फोकस होगा। केंद्रीय योजनाओं से शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर जोर दिया जाएगा।
केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार नियम
^ इंडस्ट्री में निवेश को बढ़ावा देने का अच्छा कदम है। इसमें मप्र सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी कि पर्यावरण का नुकसान न हो और सारे नियमों का पालन हो। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से प्रावधान बनाए जा रहे हैं। -कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, नगरीय विकास
