मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को होने वाले नगरीय निकायों के महिला जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के लिए बना पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल में टीडीआर से जुड़े हुए सभी नियम अपलोड कर दिए गए हैं। इस पोर्टल पर अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री हो सकती है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सरकारी प्रोजेक्ट में जाने वाली जमीन के लिए मुआवजे की जगह अतिरिक्त एफएआर देने की व्यवस्था तैयार की है। इन नियमों के तहत सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट बनने पर निजी जमीन लेकर मुआवजा नहीं टीडीआर सर्टिफिकेट देगी। टीडीआर के रूप में मिलने वाला एफएआर शेयर की तरह उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे दोगुनी गहराई तक मान्य होगी।एफएआर या तो खुद किए जाने वाले निर्माण में उपयोग होगा, या फिर किसी बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा।
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